Seventh Pay Commission: आयोगानुसार केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठी पगारवाढ मिळणार आहे. ऑक्टोबर 2024 मध्ये केंद्र सरकारने महागाई भत्ता (DA) 3% ने वाढवला असून, हा वाढीव DA 1 जुलै 2024 पासून लागू केला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांचा थकबाकी रक्कम (जुलै ते सप्टेंबर) एकत्रित मिळणार आहे.
महागाई भत्त्यातील वाढ केवळ वेतनावरच नाही तर पेंशनवरदेखील लागू होणार आहे. यामुळे निवृत्तीधारकांचा महागाई सवलत भत्ता (DR) देखील 53% पर्यंत वाढेल. या निर्णयाचा लाभ अंदाजे 1 कोटी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेंशनधारकांना होईल.
तुमच्या पगारात ही वाढ कशी लागू होईल, हे मूळ वेतनावर अवलंबून असेल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्याचे मूळ वेतन 50,000 रुपये असेल, तर त्याचा DA 25,000 रुपयांवरून 26,500 रुपयांवर जाईल, ज्यामुळे दरमहा 1,500 रुपयांची वाढ होईल.
या बदलामुळे कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात पुढील काही दिवसांत थकबाकीसह नव्या पगाराचा भरणा होईल, ज्यामुळे यंदाची दिवाळी विशेष आनंददायी होण्याची अपेक्षा आहे.
सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission) अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण माहिती खाली दिली आहे. हा आयोग केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केला गेला असून, काही राज्य सरकारांनीही तो स्वीकारला आहे.
सातवा वेतन आयोग लागू होणारे कर्मचारी
- केंद्र सरकारचे कर्मचारी
- केंद्रीय सचिवालय, मंत्रालये, आणि विविध सरकारी विभागांतील अधिकारी व कर्मचारी
- संरक्षण मंत्रालयाशी संबंधित कर्मचारी (लष्कर, नौदल, वायुसेना)
- पोलिस दल (CRPF, CISF, BSF, ITBP, SSB, NSG)
- भारतीय रेल्वे कर्मचारी
- डाक विभागाचे (पोस्टल) कर्मचारी
- आयकर आणि सीमाशुल्क विभागातील अधिकारी व कर्मचारी
- केंद्रशासित प्रदेशांतील कर्मचारी (उदा. दिल्ली, चंदीगड, लक्षद्वीप इ.) Seventh Pay Commission
- शिक्षक आणि प्राध्यापक
- केंद्रीय विद्यापीठे, IIT, IIM, NIT मधील शिक्षक
- Kendriya Vidyalaya आणि Navodaya Vidyalaya यातील शिक्षक
- राज्यशासित विद्यापीठांमधील काही शिक्षक (जर राज्य सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू केला असेल तर)
- संरक्षण कर्मचारी (पॅरा-मिलिटरी आणि लष्कर)
- भारतीय लष्कर, वायुसेना, आणि नौदलातील अधिकारी व सैनिक
- पॅरा-मिलिटरी फोर्सेस (उदा. CRPF, BSF)
- निवृत्त (पेंशनधारक) सैनिक व लष्कराचे कर्मचारी
- राज्य सरकारी कर्मचारी
- ज्या राज्यांनी 7th Pay Commission स्वीकारला आहे, तेथील सर्व गट अ, ब, क, ड मधील कर्मचारी. (उदा. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश इ.)
- राज्य सरकारचे शिक्षक व इतर प्रशासकीय अधिकारी
- अर्ध-शासकीय संस्था आणि सरकारी महामंडळे
- भारतीय रेल्वेच्या अंतर्गत येणाऱ्या विविध उपकंपन्या आणि महामंडळ
- काही केंद्र व राज्य सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU)
- सरकारी बँका व विमा कंपन्यांमधील काही कर्मचारी
कर्मचारी गटानुसार वर्गीकरण
- गट-अ (Group A)
- उच्चपदस्थ अधिकारी (IAS, IPS, IRS इ.)
- वरिष्ठ वैज्ञानिक आणि तांत्रिक कर्मचारी
- गट-ब (Group B)
- विभागप्रमुख व उपविभागीय अधिकारी
- गट-क (Group C)
- लिपिक, सहाय्यक, तांत्रिक कर्मचारी
- गट-ड (Group D)
- शिपाई, कार्यालयीन कर्मचारी, स्वच्छता कर्मचारी
सातवा वेतन आयोग लागू केल्याचे फायदे
- वेतनवाढ: बेसिक पे आणि ग्रेड पे यावर आधारित पगारवाढ
- महागाई भत्ता (DA): महागाईशी निगडित असलेला दर वाढवला जातो
- गृहनिर्माण भत्ता (HRA): शहराच्या प्रकारानुसार भत्ता
- निवृत्तीवेतन (Pension): निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सुधारित पेन्शन
- इतर लाभ: प्रवास भत्ता, वैद्यकीय लाभ, बालसंगोपन भत्ता इत्यादी
महत्त्वाचे राज्य ज्यांनी 7th Pay Commission लागू केला
- महाराष्ट्र
- गुजरात
- उत्तर प्रदेश
- बिहार
- मध्य प्रदेश
- राजस्थान
निवृत्त कर्मचाऱ्यांवर परिणाम
सातवा वेतन आयोगानुसार, पेंशनधारकांचे पेन्शन वाढले आहे आणि महागाई भत्ता पेंशनवरही लागू केला जातो.
सातवा वेतन आयोग केंद्र आणि काही राज्य सरकारांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असून पगार, भत्ते, आणि इतर लाभ यामध्ये वाढ दिली जाते. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांच्या विविध विभागांतील अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, आणि लष्करी कर्मचारी यामध्ये याचा लाभ घेतात.Seventh Pay Commission