Pik Panchaname: आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर प्रशासनाच्या कारभारावर काही निर्बंध येतात, पण आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित बाबींसाठी आचारसंहितेचे नियम लवचिक ठेवले जातात. नुकसानभरपाईचे पंचनामे (उदा., पिकांचे नुकसान, पूर किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्ती) यामध्येही आचारसंहितेमुळे मोठा अडथळा येत नाही. त्याबाबत काही महत्त्वाचे मुद्दे असे आहेत:
1. नुकसानीचे पंचनामे आचारसंहितेच्या काळात करता येतात का?
होय, नैसर्गिक आपत्ती किंवा आपत्कालीन परिस्थितीचे पंचनामे आचारसंहितेच्या काळातही होतात. नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन आणि शेतकऱ्यांना मदत या गोष्टींना आचारसंहितेमध्ये शिथिलता दिली जाते. त्यामुळे अशा घटना घडल्यानंतर सरपंच, तलाठी, कृषी अधिकारी व महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून पंचनामे केले जातात.
2. सरकारची परवानगी आवश्यक का?
आचारसंहितेमुळे नवीन योजना जाहीर करता येत नाहीत, पण ज्याप्रकारच्या पंचनामे प्रक्रिया नियमितपणे होत असतात, त्यासाठी कोणतीही अतिरिक्त परवानगी आवश्यक नसते.
- तत्कालीन मदत देणे, पिकविमा किंवा आपत्ती व्यवस्थापनाचा भाग म्हणून भरपाई मंजूर करणे, याला आचारसंहिता रोखत नाही.Pik Panchaname
3. पैसे वितरित करणे किंवा मंजुरीबाबत अडचण येते का?
जर पंचनामे करून नुकसानभरपाईसाठी प्रस्ताव जिल्हा किंवा राज्यस्तरावर पाठवायचा असेल, तर आचारसंहितेचा अडथळा येऊ शकतो. मात्र, निवडणूक आयोगाची परवानगी घेऊन निधी वितरित करता येतो.
- पिकविमा योजना किंवा आपत्तीग्रस्तांना दिली जाणारी मदत ही सरकारी नियमांनुसार चालते, त्यामुळे ती थांबत नाही.
4. नुकसानभरपाईच्या प्रलंबित बाबी
- आचारसंहितेपूर्वी ज्या प्रस्तावांवर प्रक्रिया सुरू आहे, ते पुढे नेण्यास मनाई नसते.
- पण जर नवीन मंजुरी किंवा अधिक निधी वाटप करायचा असेल, तर निवडणूक आयोगाची मंजुरी आवश्यक असते.
5. निवडणूक आयोगाचे धोरण
नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी किंवा इतर घटकांना मदत देणे टाळणे निवडणूक आयोगाच्या धोरणात नाही. त्यामुळे सध्याच्या योजना सुरू राहतात, फक्त कोणतेही राजकीय पक्ष या मदतीचा प्रचार करू शकत नाहीत.
निष्कर्ष:
आचारसंहितेमुळे पंचनाम्यांच्या प्रक्रियेत कोणताही मोठा अडथळा येत नाही. पंचनामे नियमित पद्धतीनेच होतील, आणि मदतीचे प्रस्तावही पुढे पाठवता येतील. फक्त नवीन योजना किंवा निधी मंजुरीसाठी निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार काम करावे लागते.Pik Panchaname